DCW को हाईकोर्ट का आदेश, स्टाफ को 25 फीसदी वेतन तुरंत दे

दिल्ली महिला आयोग के स्टाफ का वेतन पिछले साल रोक दिया गया था. क्योंकि कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियिमितताएं पाई गईं| वहीं नियुक्ति से पहले एलजी की मंजूरी नही लिए जाने की भी बात कही गई. सैलरी रोकने के फैसले के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग हाईकोर्ट आ गया. जिसके बाद 50 फीसदी तनख्वाह देने का आदेश कोर्ट ने दिसबर में दिया था. हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियिमितताएं बरती गई हैं और नियुक्तियां गैरकानूनी हैं तो उसे रद्द किया जाए. न कि कर्मचारियों के वेतन को रोका जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग के स्टाफ को 25 फीसदी वेतन तुरंत देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि स्टाफ की वैध या अवैध नियुक्ति अलग विषय है. लेकिन अगर वे नौकरी पर हैं और अब तक काम कर रहे है तो उन्हें काम का पैसा मिलना ही चाहिए.

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