मदुरै पीठ ने केंद्र सरकार की पशुओं की खरीद-बिक्री संबंधी अधिसूचना पर एक माह की रोक लगाई


-नित्यानंद गायेन, 30 मई, नई दिल्ली,
मद्रास उच्च न्यायालय ने वध के लिए पशुओं की खरीद-बिक्री पर पाबंदी संबंधी केंद्र की अधिसूचना पर चार हफ्तों के लिए रोक लगा दी। बेंच ने ये रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।
सामाजिक कार्यकर्ता एल सेल्वागोमथी ने याचिका दायर कर अदालत से कहा कि नया नियम संविधान का उल्लंघन है।
याचिका में ये भी कहा गया है कि नागरिकों को अपने खाने के बारे में फैसला लेने का अधिकार है, संविधान में यह मूल अधिकार है। नया नियम संविधान की धारा 21 का उल्लंघन है।
कोर्ट ने इस बारे में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। जनहित याचिका में मुख्य रूप से दो मुद्दों को उठाया गया है। पहला- केंद्र सरकार का ताजा नोटिफिकेशन लोगों की खाने-पीने की आजादी पर हमला है और दूसरा- जानवरों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाना व्यापार और पेशे में दखल है।

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