उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप जल योजना के कर्मचारियों को मजदूरी देने के निर्देश : मंत्री

जयपुर, 27 मार्च :भाषा: राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने आज सदन को बताया कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा ग्रामीण जनता जल योजना के बारे में वर्ष 2016 में दिये गये आदेश की पालना में न्यूनतम मजदूरी देने के निर्देश दिए हैं।

राठौड़ ने आज राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में जमीदारा पार्टी की कामिनी जिंदल के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि सरकार ने इस बारे में पूर्व में न्यायालय के आदेश के अनुरूप जनता जल योजना के श्रमिकों को 2,613 रूपये न्यूनतम मजदूरी के रूप में भुगतान किया था। न्यायालय के ताजा निर्देश के अनुरूप न्यूनतम मजदूरी देने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

यह मामला अभी विचाराधीन है।

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